''ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ'', SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਰਾਂਚੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ! ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार 🙏🏽🙏🏽

सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फ़ैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है

अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये!

हर झारखंडी के इस बकाये/अधिकार को लेकर आपकी अबुआ सरकार लगातार आवाज़ बुलंद कर रही थी।

अब…

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 14, 2024

ਸੀਐੱਮ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਝਾਰਖੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਬਕਾਏ/ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2005 ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐੱਮ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।