ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੀਆਂ 265 ਸੀਟਾਂ
Tuesday, Nov 08, 2022 - 08:27 PM (IST)
ਜੈਤੋ (ਰਘੂਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਜ਼-1 ਤਹਿਤ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 250 ਪੀ. ਜੀ. ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਾਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ "ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ" ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 265 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਘਪਲਾ, CBI ਨੇ 7 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਅਧੀਨ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਜੀ. ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
