ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ 186% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਬਜਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼!

Saturday, Nov 23, 2024 - 05:29 AM (IST)

ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ 186% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਬਜਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 186 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐੱਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.86 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2.57 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ 29 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

51,480 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2.86 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 186 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ 186 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,740 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਏਲੀਅਨ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਾਅਵਾ

ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਬਜਟ 2025-26 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2016 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।\

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News