SC ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ 70 ਨਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਨਾਮ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 09 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 70 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 26 ਵਿਚੋਂ 12 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੋਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਨਾਂ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।