ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ OBC ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ‘ਸ਼ੁੱਭ’, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.), ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ OBC (ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 17 ਮਿੰਟ ਹਵਾ ’ਚ ਅਟਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ 140 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ Jaipur Airport 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ OBC ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2004 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ-ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਖੰਡ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰੇਟ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2004 ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ PSU ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Diwali 2026: ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਓ ਦੀਵੇ, ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e