ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 351 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। 

ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟ ਇਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16 ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ, ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਟ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਪਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕੈਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਜੈ ਮਹਾਵਰ ਨੂੰ ਘੋਂੜਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।