ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੈ BSF

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ—
ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ— ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ  ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ CM ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ—
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ—
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਐਕਟ,1968 ਦੀ ਧਾਰਾ-139 ਦੀ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੂਬਿਆਂ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਲਦਸਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ

ਨੋਟ- BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ