ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ : ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਏ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਲਾਂ' ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਂਡ ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,''1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਜੋਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਲਾਂ'- 'ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ', 'ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ', 'ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ 'ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਜੋਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਰਣਨੀਤੀ' ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ), ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 'ਹਫ਼ਤਾ' (ਚੰਦਾ) ਮੰਗੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 30 ਚੰਦਾਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,"ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਧਿਕਾਪੁਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ।" ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 95 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?'' ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਡ ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।''

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8