ਕਾਲੇ ਧਨ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ: ਠਾਕੁਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਰ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਡਬਲਿਊ.ਈ.ਓ.) ਨੇ 2019-20 'ਚ ਜੀ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਰ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

5 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,''5 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਯੋਗਤਾ ਕੋਡ (ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ) ਲਿਆਈ। ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।