ਯੂ. ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੁੱਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ. ਪੀ.), ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਜਾਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 45 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 33 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 25 ’ਚੋਂ 14 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਟਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 84 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 47 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 25 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ 4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ।

ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਸ਼ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ’ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰ ਗਏ।