Birth Certificate ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਜਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RGI) ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।

7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (RBD) 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਫਿਜਿਕਲ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ E-Passport, ਜਾਣੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੱਖ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸੀਅਤ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ

2023 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NPR), ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮਾਰਚ 2025 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8