ਦਿੱਲੀ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਨਤਾ) ਬਿੱਲ, 2019 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 1731 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 760 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ 1731 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।'