ਬਿਹਾਰ ''ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ SIR ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਬਿਹਾਰ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ECI ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - School Holidays : ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਪੁੱਜੀ MSc student, ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਮਰਾ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ...

1995 ਦਾ ਲਾਲ ਬਾਬੂ ਹੁਸੈਨ ਕੇਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਾਬੂ ਹੁਸੈਨ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ERO) ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ECI ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਅਗਸਤ, 1992 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 1994 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ERO ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - AI ਨੇ ਉਜਾੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਬਈ (ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.67 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ERO ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ECI ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਆਰਓ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਆਰਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਆਰਓ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਵੇਰੇ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਕਰਵਾਈ Love Marriage ਤੇ ਰਾਤ ​​ਨੂੰ...

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8