ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਜਲਦ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਸ, ਟਿਕਟਾਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 278 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੀਨੇਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। 

ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀਟਰ ਕਾਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਟਰ ਕਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡੀਪਫੇਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਦੀਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਦੀ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

11 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਭਾਰਤੀ

ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ‘ਰੇਡਸੀਅਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 7.3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ 7.1 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ 5.3 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 7 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਯੂਟਿਊਬ ਰਹੇਗਾ ਬੈਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਬਿੱਲ 'ਚ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇਕੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।