ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੱਪ, 480 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਨੈਸ਼ਲਨ ਡੈਸਕ : ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 480 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 12:00 ਵਜੇ (ਅੱਧੀ ਰਾਤ) ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਡਾ. ਸੁਨੀਲਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ' ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।