7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ! Ayushman Card ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 650 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।