ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੰਵਾਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਂਬਾ 'ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।" ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਸ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ "ਘਿਰਾਓ" ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। 

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।" ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।