ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਟੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ

Tuesday, Nov 19, 2024 - 02:20 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਪਟਾਖ਼ੇ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁੜ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਸੁੱਕੀ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੂਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੈਲੂਨ, ਰਾਕੇਟ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬਰਸਾਤ 'ਚ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖ਼ਰਚ 
ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੂੰਦਾ-ਬਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੱਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ IIT-ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ
. ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧੂੜ, ਧੂੰਏਂ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
. ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
. ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
. ਕਈ ੲਾਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
. ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
. ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
. ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
. ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
. ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਧੂੜ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
. ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਲਾਗੂ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। JNU ਅਤੇ DU ਨੂੰ ਵੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।


rajwinder kaur

Content Editor

Related News