ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HPTDC ਦੇ 18 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੰਦਰੇ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟੇਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 56 'ਚੋਂ 18 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐੱਮ. ਡੀ.) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ' ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ 25 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
1. ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਚੈਲ
2. ਹੋਟਲ ਗੀਤਾਂਜਲੀ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ
3. ਹੋਟਲ ਬਾਗਲ ਦਰਲਾਘਾਟ
4. ਹੋਟਲ ਧੌਲਾਧਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ
5. ਹੋਟਲ ਕੁਨਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ
6. ਹੋਟਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਊਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ
7. ਹੋਟਲ ਐਪਲ ਬਲੌਸਮ ਫਾਗੂ
8. ਹੋਟਲ ਚੰਦਰਭਾਗਾ ਕੀਲੋਂਗ
9. ਹੋਟਲ ਦੀਓਦਾਰ ਖੱਜਿਆਰ
10. ਹੋਟਲ ਗਿਰੀਗੰਗਾ ਖਾਰਪਾਥਰ
11. ਹੋਟਲ ਮੇਘਦੂਤ ਕਿਆਰੀਘਾਟ
12. ਹੋਟਲ ਸਰਵਰੀ ਕੁੱਲੂ
13. ਹੋਟਲ ਲੌਗ ਹਟਸ ਮਨਾਲੀ
14. ਹੋਟਲ ਹਦੀਂਬਾ ਕਾਟੇਜ ਮਨਾਲੀ
15. ਹੋਟਲ ਕੁੰਜਮ ਮਨਾਲੀ
16. ਹੋਟਲ ਭਾਗਸੂ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ
17. ਹੋਟਲ ਦਿ ਕੈਸਲ ਨਾਗਰ
18. ਹੋਟਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਵਾਣੂ

ਕੋਰਟ ਨੇ MD ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ 18 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਚ.ਪੀ.ਟੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ HPTDC ਦੇ ਕੁੱਲ 56 ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਹੋਟਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8