ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਜੀਟਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਸੇਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨਿਯਮ (ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਨਾ) ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਈ-ਆਧਾਰ ਵਾਂਗ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਆਰ.ਪੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 14(ਬੀ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਧਾਰਾ 20(6) ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (8) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।