ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਤ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਸਵਰਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ, ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ: SC

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ-

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਨਾਇਕ ਐੱਮ. ਮੁਤਾਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, JMFC, ਬਨਾਹਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2011 ’ਚ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਤਾਤੀ ਦੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2021 ’ਚ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਬੋਲੀ- ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਕਰੋ 500 ਟੁਕੜੇ, ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ?

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ’ਚ ਸੋਧ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ 2021 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ 2018 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।