ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਮਾਪੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜੰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 59 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ (ਏਜੰਸੀ)- ਭਾਰਤ ਦੇ 19 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 59 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਏਜੰਸੀ 'ਯੁਗੇਨਟਮਟ' ਨੇ ਅਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਦਾਰੀ (ਕਸਟਡੀ) ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਅਰੀਹਾ ਦੇ ਮਾਪੇ  20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਰਮਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ” ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੋਗ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ), ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ (ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ (ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ (ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ), ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਅਗਾਥਾ ਸੰਗਮਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ), ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ (ਭਾਜਪਾ), ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ (ਕਾਂਗਰਸ), ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੀਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 'ਯੁਗੇਨਟਮਟ' ਨੇ ਅਰੀਹਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਲਾਧਾਰ (ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਯੁਗੇਨਟਮਟ' ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਜਰਮਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। 'ਯੁਗੇਨਟਮਟ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ।' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।