5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3427 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮਰਜ - RTI

ਇੰਦੌਰ — ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਲੇਵਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 3427 ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਇਸ ਦੇ 5 ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ 90 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, 2015-16 ’ਚ 126, 2016-17 ’ਚ 253, 2017-18 ’ਚ 2083 ਅਤੇ 2018-19 ’ਚ 875 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਐ ਰਲੇਵਾਂ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ ਐਂਡ ਜੈਪੁਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੈਸੂਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਤ੍ਰਿਵਾਣਕੋਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ’ਚ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ।

10 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ 7000 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ (ਏ. ਆਈ. ਬੀ. ਈ. ਏ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਐੱਚ. ਵੇਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7000 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਅਾਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 5 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2568 ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ‘ਰਾਇ’ ਹੈ।

‘ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ’

ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਾਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।