ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਉਲਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ

ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਧਰੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 390 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਫੜਨ ’ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ. ਸੀ. ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪੂਟਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗੇ 710 ਕਰੋੜ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ 710 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 360 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲੇ-ਹੋਲੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਈਆਂ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।

ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ : ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ

ਸਾਬਕਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ : ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਫਸਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਈਏ।