ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਮੰਥਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਕੌਣ ਹਨ 7 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ
1. ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ)
2. ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (ਮੁਖੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ)
3. ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ)
4. ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
5. ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
6. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫਸਰ)
7. ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (PCS) ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।