ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਹਿਤੇਸ਼)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ  ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਟੈੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
 ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ  ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਫਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ  ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ
 ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟੈਂਡਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    –ਐੱਸ. ਈ., ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।