ਹੋਮ ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Thursday, Feb 22, 2024 - 07:12 PM (IST)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਹੋਮ ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫੋਲਾਈਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਰਕਲੋਜ਼ਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ 3,96,360.24 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲੋਨ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰਕਲੋਜ਼ਰ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਫੌਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ/ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਹਮਦਰਦੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓ. ਪੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾਖ਼ਲ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2.9 ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਅ ਫੀਸ/ਫੌਰਕਲੋਜ਼ਰ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਫੌਰਕਲੋਜ਼ਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਛੋਟ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਸੈਕਟਰ-18 ਨਿਵਾਸੀ ਜੋਗੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾ ਕੋਹਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਾਕਸ਼ੀ ਕੋਹਲੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫੋਲਾਈਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 592 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਫੌਰਕਲੋਜ਼ਰ/ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਫੌਰਕਲੋਜ਼ਰ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਅ ਫੀਸ/ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 3 ਲੱਖ, 96 ਹਜ਼ਾਰ,360.24 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਹੋਣ ’ਤੇ 3670 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ 929 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਭਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇*Join us on Whatsapp channel*👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e