ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 350 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਜਟ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਰਾਜਿੰਦਰ)- ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟ  ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਗਮ ’ਚ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 185 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।  
 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 910 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 269 ਕਰੋਡ਼ ਬਜਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  
 ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਜਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ
 ਨਿਗਮ ਦੇ 185 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
 ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕੇ
 ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਜਿਮ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋ 10 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੰਗ 
 ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ. ਐੱਲ. ਏ.) ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚੌਥੇ  ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ  ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 610 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ।