ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ''ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿਚ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 19 ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਾ, ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹੈ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨੇ ਲਈ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ''ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨੌਜਵਾਨ    

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2013 ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ. ਪੀ. ਡਲਬਯੂ.-3084 ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2015000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਇਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਸਤਾਹਾਲਤ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।