ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ''ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 103 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਵਾੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਤੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਬਾਥਰੂਮ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 103 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੀ ਵਿਆਹ