ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ cctv ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਤਾ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟਸ (ਏ. ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਡੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਐੱਸ. ਸ਼ਿੰਦੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ ਖਰਚਾ

ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਡੀ. ਵੀ. ਆਰ. ਜਾਂ ਐੱਨ. ਵੀ. ਆਰ. ਸਿਸਟਮ, ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਜਲੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਵਿਹਾਰਕ (ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਏ. ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।