ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ FIR ''ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਛੀਨਾ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਓਜਸਵੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.,ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ : 4 ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 2022 ਬੈਚ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨਾ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e