''ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ!

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ) : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਮਰਾੜਾ ਪੱਤਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਉਡਾਣ

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆੜ ’ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ, ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਇਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਪਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ

‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 4 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 5 ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8