ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ: ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
Thursday, Sep 17, 2026 - 08:16 PM (IST)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਰਬਜੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
