ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਜੋਸਨ)- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਲੰਘੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਕਾਲਜ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਗੀਆਂ? 
ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਹੰਚਦੇ ਹਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ
ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ : ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ 
ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉੱਘੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸੈ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਜਤਿੰਦਰ ਮੱਟੂ
ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਐਸਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੀਆ ਜਾਵੇਗਾ।