ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 43,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ(ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲਣ, ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ
ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੀਕੈਪਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ 9 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2017-18 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਸ ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਾਵੇਗਾ।