ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੈ ਕੰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ) ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰਿਨਿਊਅਲ) ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 540 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਛੋਟ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਈ. ਏ. ਡੀ.) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਤ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਨਿਯਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੇਵਲ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵੇਦਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗ, ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।