ਯੂ. ਕੇ. : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਨਵੇ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ, (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)- ਲੰਡਨ ਦਾ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਨਵੇ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਨਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ  ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਗ੍ਰੇਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਨਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡਸ ਜਸਟਿਸ ਲਿੰਡਬਲਮ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈਡਨ ਕੇਵ ਅਨੁਸਾਰ ਰਨਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਏ ਐਨ ਪੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਰਡ ਸੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਲਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਨਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।