ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਯੋਜਨਾ'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਨ

ਲੰਡਨ (ਵਾਰਤਾ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ 2022 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ 650 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 326 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇                             

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e