''ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੜ੍ਹੋ 200 ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੋਹ ਲਓ ਨਾਗਰਿਕਤਾ!'' US ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ
Thursday, Dec 18, 2025 - 02:46 PM (IST)
ਨਿਊਯਾਰਕ : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ (Denaturalization) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਤੋਂ 200 ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (Justice Department) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। USCIS ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। USCIS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਜੇ. ਟ੍ਰੈਗੇਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਾਨੇ ਅੰਕੜਾਗਤ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਾਹ ਪੀਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 'ਚ ਲਗਭਗ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਫੈੱਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੇਲਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈੱਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
