ਲਾਹੌਰ HC ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
06/30/2024 10:43:01 AM
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਲਾਹੌਰ (ਵਿਨੋਦ) : ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਐੱਲ. ਐੱਚ. ਸੀ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਗੋਧਾ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਲਿਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਮ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਜੂਨ ਦੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। .
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :੍ਯ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਏ.ਟੀ.ਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਏਟੀਸੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਗੋਧਾ ਏ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੱਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ
