ਭਾਰਤ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ! 60 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
Friday, Jul 17, 2026 - 11:47 AM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 60 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਲਗਾ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਤੇਜ਼! ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਪੁਲ ਤਬਾਹ
ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
