ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ''ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਗੜਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਜਾਂ GSP ਪਲੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਨਕਲੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1979 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਚੀਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਖਸਤਾਹਾਲ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਵਿਘਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।