ਪਾਕਿ: 'ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ, ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1951 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ PM ਜਾਨਸਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਫਨਾਨ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਨ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂਂਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: UAE ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 11000 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ’ਚ 2 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।