ਪਾਕਿ ''ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਲਈ 1771 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਏਜੰਸੀ)— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਰਕਸ ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (FWO) ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1771 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐੱਫ.ਡਬਲਊ.ਓ. ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਡੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 1,500 ਤੋਂ 2,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ.ਡਬਲਊ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5000 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰੁਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿੱਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।