ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਆਉਂਦੀ 21-23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲਸ ’ਚ ਇਕ ਸਿਖਰ ਲਾਬਿਸਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।  ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 39 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 39 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਸਥਿਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਿਊਸਟਨ (ਟੈਕਸਾਸ) ਸਥਿਤ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ਲਿੰਡੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਫਰਮ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ, ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਚ ਹੈ।