ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਘਟੀਆ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ, ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (USC) ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦਾ 6ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ 5.24 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ।