ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ''ਤੇ ਭੇਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
Monday, Dec 02, 2024 - 03:53 PM (IST)
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏਟੀਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਟੀਸੀ ਜੱਜ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਭੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਿਆਨ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ।