ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਓਹੀਓ ਸੂਬਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 'ਬੰਦੂਕਾਂ' ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਓਹੀਓ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਓਹੀਓ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਉਵਾਲਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਰ-15-ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਹੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਡਿਵਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਓਹੀਓ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਓਹੀਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 'ਬੰਦੂਕਾਂ' ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'ਬਿੱਲ' 

ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਥਾਮਸ ਹਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਡਿਵਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਉਵਾਲਡੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਨ" ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ : ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਮਲੇ

ਓਹੀਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਹੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੇ "ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।