ਮਿਆਂਮਾਰ ''ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਯੰਗੂਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੁੰਟਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ। 

ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰੀਪ੍ਰੀਜੇਂਟਿੰਗ ਪੀਦੌਗਸੁ ਹੁਨਾਵ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਚ.) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2008 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟ ਸੈਨਾ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁੰਟਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਕਾਰਕੁਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਚ. ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਚ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਕੋਇਕ ਵੈਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁੰਟਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਮਿਨ ਮਿਨ ਸੋ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਨੋਟ- ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।